ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Punjab Government fined by High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਖ਼ਰਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
-
