ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਜੀਪੀ; 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ UPSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੈਨਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਂਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛਾਂਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ‘ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Phillaur Fair Accident : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲੌਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ; ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
- PTC NEWS
