ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, PPCB ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
Punjab Kesri : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ" ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
"ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ" ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।" ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- PTC NEWS
