New Income Tax Bill: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼!
New Income Tax Bill: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪਾਠ, ਅਧਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਚਾਰਟਰ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟੂ ਟਰੱਸਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ "ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ" ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ।
- PTC NEWS
