Green Card ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ! ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ" ਕਿਹਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੇ ਇਸ "ਨਿੰਦਣਯੋਗ" ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada Police Arrest 17 Indian Youth : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 17 ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
- PTC NEWS
