US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! Tariff ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
US Supreme Court on Tarrif : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੇ 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ 1977 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ ?
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਲਈ IEEPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6 ਬਨਾਮ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ 6-ਤੋਂ-3 ਫੈਸਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਡੇ "ਪਰਸਪਰ" ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ "ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।"
- PTC NEWS
