Work For 10 Hours a Day ? ਕੀ ਹੁਣ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ? ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
Work For 10 Hours a Day ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ (HT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ?
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਘੰਟੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 125 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਓਵਰਟਾਈਮ ਸਮੇਤ) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BBMB Secretary News : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- PTC NEWS
