Fri, Apr 19, 2024
Whatsapp

NGT ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Written by  Pardeep Singh -- October 13th 2022 08:35 AM
NGT ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

NGT ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਭਲਸਵਾ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਏ ਗਏ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ 462 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 26.1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਭਲਸਵਾ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮਈ ਵਿਚ 229.1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 203 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 6.52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 203 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 280 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਮਈ, 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 229.1 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50.9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯਾਨੀ 1.41 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ- 1. MCD ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੋਮਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਟਰੋਮਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। 2. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਬਲਾਕ ਫਿਲਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Refused derived fuel (RDF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5750 ਮੀਟਰਕ ਟਨ RDF ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 4. ਤਹਿਖੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ RDF ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 5. MCD ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਅਤੇ C&D ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 6. ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਹਲੇ ਅਤੇ C&D ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। 7. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 8. ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਨਰਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 9. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MCD ਦੇ ਥਰਮਲ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LG ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਿਊਲ (RDF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10. ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਰਡੀਐਫ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। 11. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 2,200 MT RDF ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12. ਪਹਿਲਾਂ MCD ਨੂੰ RDF ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 1765 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ LG ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ MCD ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ -PTC News


Top News view more...

Latest News view more...