ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਵੇਖੋ CCTV ਵੀਡੀਓ
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਵੀ ਲਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ 40% ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-PTC News
