ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1561 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ1.75 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
