ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
-PTC News
