2364 ETT Recruitment Hangs: 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਐਨਆਈਓਐਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, HC ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ
