Sarwan Singh Pandher: ਅੰਮਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਚੁਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਵੇਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਕਰੇ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ, 75% ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਥੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਡ ਐੱਮ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।