Delhi Liquor Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਟੋਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।