ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
[caption id="attachment_465453" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ[/caption]
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ : ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_465455" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ[/caption]
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ/ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮ.ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 400 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
[caption id="attachment_465455" align="aligncenter" width="300"] ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ[/caption]
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-PTCNews
