ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਮੂਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬਦਨਾਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾਕੋਹਨਾ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ. ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਨੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 39 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 1100% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1354 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਟਰੱਸਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸ. ਕਾਹਨੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖੁਦ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਜਾ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ 38% ਤੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 51% ਲੈਣ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 38% ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਘੱਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈੱਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸੇਵਾਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ, ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਡਾਕਾ
