ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਡਾਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਟੈਵਿੰਡ
