ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (Grievance Officer) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੱਜਣ ਪੂਵੈਆ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈ.ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ Twitter ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ - "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?" ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਾਂ। ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ Twitter ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ Twitter ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕੈਪਟਨ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ , ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ?
ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੱਥ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-PTCNews
