MSP ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'Virodh Diwas'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ‘ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2022: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਟਿਕੈਤ ਨੇ Koo ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Koo App

देश के किसानों के साथ वादाखिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है । किसानों के साथ हुए इस विश्वासघात से यह स्पष्ट है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहें । #विश्वासघात_दिवस

- Rakesh Tikait (@Rakesh.Tikait) 31 Jan 2022

ਉਨ੍ਹਾਂ Koo ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

Koo App

आन्दोलन में किसानों के परिजनों ने अपने 700 से अधिक अपनों को खोया है । पिछले साल के इन दिनों को किसान कभी नहीं भूलेंगे । MSP है किसानों की रीढ़ और किसान चाहते हैं, खेती का भविष्य बचाने के लिए MSP गारंटी कानून ! लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी । #FarmersProtest

- Rakesh Tikait (@Rakesh.Tikait) 29 Jan 2022

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, SKM ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। -PTC News