ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਈ.ਡੀ. ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਮੱਕੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। —PTC News
