ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀਸੀਮਾ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਰਹੇ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 24,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ/ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼/ਮਹਿਲਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ) ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਰਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਰੇਰਾ’ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਪੀਲੇਟ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ 1186 ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਕਾਲਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ  3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਹਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। —PTC News