ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 47 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 47 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
ਚੰਡੀਗੜ: ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਹੇਠ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4200 ਮਾਮਲੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ/ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰ: 1-37 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੜੀ ਨੰ: 38-41 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈ.ਓ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਕ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੇਰੇ ਦਫਾ 82 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 42-47ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੋ, ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 106 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆਂ ਸਨ।
—PTC News
