CHD ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ HC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ Non-EV ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੈਨਰ ਅਧੀਨ EV ਨੀਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2022 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ "ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨ" ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- PTC NEWS
