ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਫ਼ੋਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਡੱਬਾ! RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ EMI ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪੂਰਾ ਲਾਕ!
Reserve Bank of India updates: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ EMI ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰ
ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। RBI ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ, SMS, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ SOS ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜ
ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (OEM) ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕ, SMS, ਕਾਲ ਲੌਗ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ₹250 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
- PTC NEWS
