1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ੨੪੧ ਕੇਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜੱਜ ਜੇ.ਐਮ. ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਕੇਐਸਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1984 anti-Sikh riots: 2 judges appointed by SC for 241 cases
ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਹੁਣ ਸੀਜੀਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
—PTC News
