Sun, Aug 24, 2025
Whatsapp

ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਰਿਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Jasmeet Singh -- October 12th 2023 05:13 PM -- Updated: October 12th 2023 05:19 PM
ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਰਿਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਰਿਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਰਿਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2008 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਿਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।


19 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ 39 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 159 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਿਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK