ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ :ਚੰਡੀਗੜ :ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਪੀ.ਏ ਈਨਾਮਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਇਹ ਕੇਸ ਭਲਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
-PTCNews