नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट 19 मार्च को अदालत में जमा की गई है। इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है।
कृषि कानूनों पर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट
कमेटी ने यह रिपोर्ट किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और कृषि मामलों के जानकारों से बातचीत के बाद तैयार की है। बता दें कि कृषि कानूनों पर निष्पक्ष राय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था।
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कृषि कानूनों पर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट
किसान आंदोलन के बाद गठित इस कमेटी ने लोगों से भी कृषि कानूनों को लेकर राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं।
कृषि कानूनों पर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट
गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले चार महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून उनके हित में नहीं है इसलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार इन कानूनों को किसानों की बेहतरी के लिए उठाया गय कदम बता रही है।