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Arvind Kejriwal Arrest: 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 7 मई को अंतरिम जमानत देने पर विचार करेगा।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Deepak Kumar -- May 03rd 2024 05:01 PM
Arvind Kejriwal Arrest: 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Arvind Kejriwal Arrest: 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

ब्यूरोः 7 मई को  सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 7 मई को अंतरिम जमानत देने पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मंगलवार को अंतरिम जमानत पर बहस के लिए तैयार होकर आने को कहा है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने के मामले में जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। राजू ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं कि जमानत दी जाएगी या नहीं । अगर जमानत दी जाती है, तो क्या शर्तें हो सकती हैं, इसका जवाब सभी पक्षों को देना होगा। कोर्ट ने राजू से 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए तैयार होकर आने को कहा है। 


तिहाड़ जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल 

पीठ ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी कर केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था। 9 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और ईडी के पास 'बहुत कम विकल्प' बचे थे, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी करने से मना कर दिया और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। बता दें ये मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।

- PTC NEWS

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