ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ #COVID19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ #COVID19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ:ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੇ ਖਰੀਦ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿੳੂਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ (ਸਟੇਜ-3) ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ’ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਫਸਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿੳੂਨਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ 255 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ 846 ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 1600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੀ.ਪੀ.ਈਜ਼ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1000 ਪੀ.ਪੀ.ਈਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5000 ਅਲਹਿਦਾ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2500 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 20000 ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈਜ਼ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਘੱਟ-ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-PTCNews