ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਅਤੇ ਈਥਰਿਅਮ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ: ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਜਾਂ ਈਥਰਿਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਹਮਸ਼ਕਲ' ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੇਗਾ ਚੋਣ

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ "ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਬਿਟਕੁਆਇਨ, ਈਥਰਿਅਮ, ਜਾਂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੀ NFT ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।"

ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ, ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

ਸੋਮਨਾਥਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਜਾਂ ਈਥਰੀਅਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇਵਾਈਸੀ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਅਤੇ ਈਥਰਿਅਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Paytm, UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘੋੜ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੇਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕੋਈ ਵੀ ਈਥਰਿਅਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ।"

-PTC News