हरियाणा में PPP के जरिए पकड़ी जाली ट्रांजेक्शन, मिले 100 करोड़ की ठगी के केस, होगी कार्रवाई

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा खुलासा किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने मेवात के पुन्हाना में एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें 14 गांवों में ऐसे युवक मिले हैं जिनके ऊपर 100 करोड़ रुपए के केस हैं।

By  Rahul Rana July 24th 2023 11:43 AM

ब्यूरो : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा खुलासा किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने मेवात के पुन्हाना में एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें 14  गांवों में ऐसे युवक मिले हैं जिनके ऊपर 100 करोड़ रुपए के केस हैं। 

यह जानकारी मिलने के बाद अब सरकार उन सभी पर कार्रवाई करने को तैयार है। अब इन सभी युवाओं से यह रकम ब्याज समेत रिकवर की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक परिवार पहचान पत्र के आधार पर 37 लाख फर्जी ट्रांजेक्शन के मामले पकड़े जा चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 150 योजनाओं में यह सभी लोग गलत तरीके से इन सभी योजनाओं का लाभ ले रहे थे।

ऐसे हुआ खुलासा 

गौरतलब है कि CM इन दिनों करनाल दौरे पर हैं। जहां पर उनसे पोर्टल को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पोर्टल का लगातार विरोध कर रही है। आज हरियाणा में 100 के करीब पोर्टल हैं। इन्ही पोर्टल के जरिए सरकार ने अब तक हजारों करोड़ रुपए बचा लिए। अपात्र सरकारी योजनाओं से बाहर हो चुके हैं और सही लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। मेवात के पुन्हाना में चलाया गया अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।



पोर्टल पर विपक्ष लगातार कर रहा है हमला

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पोर्टल को लेकर सरकार को घेरे हुए हैं। उन्होंने सिरसा-फतेहाबाद के हवाई सर्वे के दौरान भी राज्‍य की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सिर्फ पोर्टल की सरकार चल रही है। जबकि आम जन इस समय बाढ़ की त्रासदी से परेशान हैं। उन्होंने CM से सीधे पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की।

पूर्व CM ने कहा कि मनोहर सरकार ने परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय की जांच के नाम पर राज्य के करीब साढ़े 5 लाख पात्र लोगों की पेंशन काट दी है। परिवार पहचान पत्र से लोगों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार PPP को योजनाओं का लाभ बंद करने तथा पेंशन काटने वाले दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर रही है। विधानसभा में सरकार यह तक जवाब नहीं दे पाई कि कितने पोर्टल चल रहे हैं। सरकार को सिर्फ पोर्टल खोलने से मतलब है, भले ही वह चल भी रहे हैं या नहीं, इसके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है।

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