ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 374.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ |
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 113.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉੱਤੇ 374.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 325.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ 49.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ 20.85 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 9.81 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਾਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ 4.20 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ 6.84 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ |