ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: SIT ਦੀ ਬਜਾਏ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

- ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ
- ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਨਦੀਪ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ - ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ