ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ-ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਠਿੰਡਾ: ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼, ਝੱਖੜ-ਝੋਲੇ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਕਾਈ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 'ਤੇ 5.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ  ਕਣਕ 'ਤੇ 10.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਣਕ 'ਤੇ 15.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਣਕ 'ਤੇ 21.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਣਕ 'ਤੇ 26.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰ  ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲੇ। ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।

- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ

- ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ; ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ