ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Punjab Crop Compensation : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government Compensation Scheme) ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
- PTC NEWS
