ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਤੋਂ ਹਟੀ ਪਾਬੰਦੀ ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ CBFC ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

Punjabi film Chardikla : ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੜਦੀਕਲਾ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।

ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 26 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Gurdaspur 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ! ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਪੇ ਬੋਲੇ - ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਕਸੂਰ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਡ4 ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ? 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 7B ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਰੱਖਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿੱਜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੂਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ