ਭਾਰਤ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
CAA implemented in India: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
2020 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CAA ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 1414 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।