ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਕੇਸ ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਭੜਕੇ CJI: ਬੋਲੇ- ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ!

 CJI Surya Kant: ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਮਰਿਆਦਾ) ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?"

"ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ?"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ', ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਸਫ ਅਲੀ ਰੋਡ, ਦਰਿਆਗੰਜ, ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਬੈਰੀਕੇਡ) ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 17 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ: ਕੇਂਦਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (surveillance) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ (privacy) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ 600 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ (influencers) ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।