Central Delhi Protest : ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Central Delhi Protest : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ
ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ'
ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 500-600 ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ'
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਐਵਰੈਸਟ ਬੇਸ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਏ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਭਿੜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਕੂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
- PTC NEWS
