ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, 50% ਸਟਾਫ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ

Work From Home: ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (demolition) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਧੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ (work from home) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' (CAQM) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

CAQM ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' (CAQM) ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ, ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਈਨਾਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਆਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ (work from home) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ (ਡਿਊਟੀ ਸੂਚੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

'ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ' (Action Taken) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ' (Action Taken Report) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ' (work from home) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।