DA ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼:

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (PSPCL) ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।