Colonel Bath Assault case : CBI ਕਰੇਗੀ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ

Colonel Bath Assault case : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ।

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੂੰ 5 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 8 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

''ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ...''

ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋਗੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ।