ਨਵੇਂ ਸਿਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ Baghapurana ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, HC ਨੇ DS vs SDM ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

Baghapurana Block Samiti : ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ (DC vs SDM) ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਭਵਨਦੀਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।