Rana Balachauria murder : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ , ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

Rana Balachauria murder : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।   

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CJM ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ,ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ? 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।  ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ SSP ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ-SSP ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ? ਤੁਸੀਂ SSP ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ?’  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ SSP ਹੈ ,ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।