Amritsar News : ਸਾਲ 2013 ਚ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

Amritsar News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਫਰਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 22 ਸਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ  ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ""ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।