ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਭੋਜਨ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ
Supreme Court on Stray Dogs : ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਨ, ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Supreme Court on Stray Dogs : ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਡਸਟਬਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (NDMC) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਨ, ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ।