ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ’; ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ" ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਪਰ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਦਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ। 

ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦਾ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ