ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਜੇ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਸੀ.ਜੇ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਜੇ. ਝਾਅ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਓ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ
ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 1962 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਨਾਮਵਰ ਸਿਵਲ ਵਕੀਲ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮ ਚੰਦ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਦੱਤ ਬਾਹਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 1952 ਤੋਂ 1957 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਬਾਹਰੀ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾ
ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ
ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰੀ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1999 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਮਾਲੀਆ, ਲੇਬਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।