ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ “ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ/ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।